सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर 58 साल से लगा हुआ प्रतिबंध इस सरकार ने हटा लिया है। यह केन्द्र सरकार के संपूर्ण संघीकरण पर लगी हुई औपचारिक रोक को भी हटा कर समूची सरकारी ढाँचे पर संघ के निर्बाध प्रभाव-दबाव-वर्चस्व के ऐसे द्वार खोल देगा जिनको दूर करने में किसी वैकल्पिक सरकार को दशकों लग जाएँगे।
सरकारी कर्मचारियों को संघ में जाने पर रोक नहीं लगाई तो लोकतंत्र गंभीर संकट में!
- विचार
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- 22 Jul, 2024

अगर इस फ़ैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीरता से तुरंत स्वतः संज्ञान लेकर या जनहित याचिका पर विचार नहीं किया और रोक नहीं लगाई तो भारत का लोकतंत्र गंभीर संकट में पड़ जाएगा।
मुझे क्या आपत्ति है इस फ़ैसले पर?
संघ अगर केवल एक शुद्ध सांस्कृतिक संगठन होता जैसे रामकृष्ण मिशन है, चिन्मय मिशन है, भारतीय विद्या भवन है, तमाम धार्मिक-सांस्कृतिक-सामाजिक संगठन हैं तो उसपर प्रतिबंध लगता ही नहीं। ये संगठन धर्म-कार्य करते हैं, समाज सेवा करते हैं, हमारे धर्मग्रंथों-दर्शनों-आध्यामिक विषयों पर अत्यन्त विद्वत्तापूर्ण पुस्तकें, टीकाएँ प्रकाशित करते हैं। इनके भी पूर्णकालिक स्वयंसेवक होते हैं।