लोक लुभावन घोषणाओं को फ्रीबीज या रेवड़ी क्यों कहें!

सरकारें और राजनैतिक दल खैरात का प्रयोग करने से बचें, यह तो स्वाभाविक है क्योंकि वे क्यों स्वीकार करेंगे कि वे अपने पापों का बोझ हल्का करने के लिए ऐसे क़दम उठा रहे हैं या उसका वायदा करके चुनाव लड़ रहे हैं। मीडिया अगर ज्यादा ईमानदार होता तो राजनेताओं और सरकारों की इच्छा की परवाह न करता। दक्षिण की राजनीति में, खासकर तमिलनाडु में फ्रीबीज का चलन काफी समय से था लेकिन देश के स्तर पर कोरोना के दौर में सरकार द्वारा पाँच किलो मुफ़्त राशन देने के फैसले के बाद इसका चलन अचानक बढ़ा है क्योंकि कोरोना के बाद हुए चुनाव में भाजपा को इस फैसले का लाभ मिलने का रुझान बहुत साफ दिखा।