संसद में सवालों से क्यों डर रही है मोदी सरकार?

ख़ास बात यह है कि इस बार संसद में प्रश्न काल नहीं रखने पर विवाद हुआ। इसके अलावा सांसदों को निजी यानी ग़ैर सरकारी विधेयक पेश करने की भी इजाज़त नहीं होगी। अलबत्ता सांसद शून्य काल में अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याएँ और अन्य जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार का ध्यान खींच सकते हैं। पूरे सत्र के दौरान प्रश्न काल को स्थगित रखने के सरकार के फ़ैसले को लेकर गंभीर सवाल उठे। विपक्ष ने सरकार से इस फ़ैसले पर पुनर्विचार करने की माँग की। सरकार ने थोड़ा लचीला रुख़ अपनाते हुए इस तरह बीच का रास्ता निकाला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे।