'जस्टिस लोकुर और जस्टिस एपी शाह निरर्थक और बेतुकी बात कर रहे हैं'

इन दोनों न्यायाधीशों के विचारों से पूरे सम्मान के साथ असहमत होते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि वे बेतुकी बात कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मामले में अपना दृष्टिकोण दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि मैं भी उन लाखों प्रवासियों और मज़दूरों की दुर्दशा से बहुत व्यथित हूँ, जिन्होंने देशव्यापी लॉकडाउन के कारण अपनी आजीविका खो दी है और अपने परिवारों के साथ भुखमरी की कगार पर खड़े हैं।

दूसरा, यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत इन लोगों के जीवन के मौलिक अधिकार को ख़तरे में डाल दिया गया है। लेकिन जब जस्टिस लोकुर कहते हैं कि ‘सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक भूमिका को पूरा नहीं कर रहा है’ और ‘उसने प्रवासी मज़दूरों और कामगारों को निराश कर दिया है’, तो मैं यह पूछना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इस स्थिति में क्या कर सकता है?