कृषि क़ानून वापस होने के बाद भी जारी रह सकता है गतिरोध

मोदी सरकार ने जून, 2020 में जब कोरोना वायरस की पहली लहर चरम पर थी, तब तीन कृषि बिलों को लागू करने के लिए एक अध्यादेश जारी किया था। इसके तुरंत बाद किसानों ने बिल के ख़िलाफ़ अपना विरोध शुरू कर दिया था। अब सवाल ये है कि इसे लेकर अध्यादेश लाने की जल्दी क्या थी? 

जाहिर है, कॉरपोरेट दिग्गजों की मदद करना सरकार के एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्योंकि उस वक्त विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी तो सरकार को लगा कि ये कानून जबरदस्ती थोपे जा सकते हैं। अगले संसद सत्र में अध्यादेशों को विधेयकों में बदलना ज़रूरी था। पर बिना उचित बहस के विधेयकों को पारित किया गया। यहां सवाल वही है कि बिलों को इतनी जल्दी आगे बढ़ाना ज़रूरी क्यों था?