भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद मिटाने के दावे के साथ 8 नवंबर, 2016 को एक हजार और पाँच सौ रुपये के नोटों को नरेंद्र मोदी सरकार ने बंद कर दिया था। एक झटके में मोदी सरकार ने 86 फीसदी मूल्य की मुद्रा को अमान्य घोषित कर दिया था। यह अचानक और अनियोजित ढंग से लागू किया गया कदम था। माना जाता है कि इसके लिए वित्त मंत्री स्व. अरुण जेटली और रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया को भी भरोसे में नहीं लिया गया था। जबकि ऐसे आरोप हैं कि कुछ पूंजीपतियों को पहले से इसकी जानकारी थी।