शिक्षा बजट में कटौती, पेपर लीक से भारत के भविष्य को संकट!

सरकार शिक्षा का सिर्फ बजट ही कम नहीं कर रही है बल्कि शिक्षा के तमाम आयामों का अपहरण भी करती नज़र आ रही है। इसमें से एक आयाम है प्रतियोगी परीक्षाओं का अपारदर्शी व भेदभावपूर्ण संचालन। पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर की ढेरों परीक्षाएं, पेपर लीक की भेंट चढ़ चुकी हैं। लेकिन 22 जुलाई को लोकसभा में एक सांसद के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने लोकसभा में दावा करते हुए कहा कि “मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के सामने यह कहना चाहता हूं कि पिछले सात सालों में पेपर लीक होने का कोई सबूत नहीं है।" प्रधान संसद के वरिष्ठ सदस्य हैं, वो संसद की कार्यवाही से अच्छी तरह वाकिफ भी हैं, उन्हें यह पता है कि संसद के सामने सरकार झूठ नहीं बोल सकती। किसी मंत्री द्वारा झूठ बोलने पर उसके खिलाफ ‘विशेषाधिकार प्रस्ताव’ लाया जा सकता है। आंकड़ों और रिपोर्ट्स की मानें तो मंत्री जी के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। यदि देश भर की परीक्षाओं की बात न भी करें, सिर्फ उन परीक्षाओं पर ही फोकस करें जिनका संचालन पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों में है तो मंत्री जी का पहला झूठ हाल ही में लीक हुए यूजीसी-नेट 2024 से जोड़ा जाना चाहिए। नेट की यह परीक्षा बीते 18 जून को एनटीए द्वारा आयोजित की गई थी। फौरन ही इस परीक्षा के लीक होने की खबर बाहर आ गई। अगले ही दिन सरकार को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी। यूजीसी ने कहा कि परीक्षा की ‘सत्यनिष्ठा से समझौता’ किया गया है। 20 जून को स्वयं शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने माना कि कुछ प्रश्न ‘लीक’ हो गए हैं और मामला सीबीआई जांच के लिए भेज दिया गया है। मेरा सवाल है कि क्या यूजीसी-नेट 2024 पेपर लीक शिक्षा मंत्री की 7 साल की सीमा के अंतर्गत नहीं आता?