ऐसा लगता है कि अब देश को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बाबरी मसजिद कभी गिरी ही नहीं। एक झूठ जो 6 दिसंबर 1992 से बोला जा रहा था, उस पर अब अदालत की भी मुहर लग गयी। अदालत का तर्क है कि उसके सामने बाबरी ध्वंस को लेकर जो साक्ष्य पेश किये गये वो अपर्याप्त हैं, ये साबित करने के लिये कि साज़िश करके बाबरी मसजिद को ध्वस्त नहीं किया गया था। सीबीआई सो रही थी या यों कहें कि सीबीआई जिसको सुप्रीम कोर्ट 2014 के पहले ही ‘पिंजरे का तोता’ बोल चुका है, और जो अब एक ज़रख़रीद ग़ुलाम बन चुकी है, वही करती है जो उसके आका कहते हैं, और उसने अपने आका का हुक्म बजा सबूत पेश ही नहीं किया। अदालत क्या करती। लेकिन इतिहास को कैसे झुठलाया जायेगा? इतिहास तो निष्ठुर है। वो संघ परिवार को कैसे माफ़ करेगा? वो तो बार-बार उसके माथे पर यही लिखेगा कि षड्यंत्र करके बाबरी मसजिद को तोड़ा गया और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गयीं।