क्या कांग्रेस का शिक्षित बेरोज़गारों को 5000 रुपये प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा महाराष्ट्र में युवा मतदाताओं को पार्टी की तरफ़ खींच पायेगा? इस वादे की घोषणा जिस तरह से कांग्रेस की ओर से की गयी, उसने लोकसभा चुनाव के दौरान की गयी 'न्याय योजना’ की याद ताजा कर दी है। ‘न्याय योजना’ के तहत देश के 25 करोड़ ग़रीब लोगों यानी क़रीब 5 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 6000 रुपये की न्यूनतम आय देने का वादा किया गया था। लेकिन लोकसभा चुनावों में उस वादे का कोई असर नहीं देखने को मिला।
महाराष्ट्र: शिक्षित बेरोज़गारों को 5000 रु. देने का वादा, क्या कांग्रेस को मिलेंगे वोट?
- महाराष्ट्र
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- 6 Oct, 2019

क्या कांग्रेस का शिक्षित बेरोज़गारों को 5000 रुपये प्रतिमाह बेरोज़गारी भत्ता देने का वादा महाराष्ट्र में युवा मतदाताओं को पार्टी की तरफ़ खींच पायेगा?
इसके पीछे कारण यह बताये गए कि कांग्रेस ने ‘न्याय योजना’ की घोषणा बहुत देरी से की और इसकी जानकारी उन लोगों तक ही नहीं पहुंच पायी जिन्हें इससे फायदा होना था। इसका एक बड़ा कारण मुख्यधारा के मीडिया का सत्ता की गोदी में बैठना भी बताया गया। यह कथित मीडिया एक प्रायोजित रणनीति के तहत चुनावों से जनता के मुद्दों को दरकिनार करने का खेल रचता है। महाराष्ट्र में भी बेरोज़गार युवाओं को भत्ता देने की इस घोषणा को मीडिया ने उसी तरह से नजरअंदाज किया है? लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी इसमें ग़लती से इनकार नहीं किया जा सकता।