महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे कार्यकाल के एक और मामले को निशाना बनाया है। यह भी भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। सीएम का दूसरा आदेश सत्तारूढ़ महायुति के अंदर बढ़ते मतभेदों के बीच आया है। फडणवीस के पहले आदेश के खिलाफ शिंदे ने कड़ा बयान दिया था। लेकिन फडणवीस ने उसके दबाव में आये बिना, अब एक और आदेश जारी कर दिया।
17 फरवरी को जारी आदेश में, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजनाओं और फसल खरीद के लिए नोडल एजेंसियों के चयन में "अनियमितताओं" का आरोप लगाया है। उन्होंने शिंदे के तमाम आदेशों को रद्द करते हुए इस संबंध में एक "व्यापक नीति" तैयार करने के लिए पैनल गठित किया।
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प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना के तहत शिंदे के बतौर सीएम कार्यकाल में कृषि उत्पादों के लिए कुछ मार्केटिंग एजेंसियों की सेवाएं ली गई थीं। उनमें काफी अनियमिततायें और रिश्वत मांगने की कथित शिकायतें फडणवीस सरकार को मिली हैं। भाजपा के जयकुमार रावल अब इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं। अब छह सदस्यीय समिति इस बारे में फिर से नई एजेंसियों की सेवायें लेगी।
नये आदेश में कहा गया है, "न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना (एमएसपी) के तहत गारंटी मूल्य पर कृषि उत्पाद खरीदते समय, कुछ राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों को विभिन्न किसान उत्पादक कंपनियों से खरीद केंद्र शुरू करने के लिए पैसे की मांग करते पाया गया है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। ये एजेंसियां "केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया के लिए पैसे की मांग कर रही थीं और उनसे अवैध रूप से पैसे काट रही थीं।" आदेश में एक और अनियमितता का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि "कुछ नोडल संस्थानों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक ही परिवार के एक से अधिक व्यक्ति शामिल हैं।"
आदेश में कहा गया है, "इन सभी वजहों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय नोडल संस्थानों को तय करने के लिए एक व्यापक मानदंड/कार्य पद्धति अपनाना आवश्यक पाया है।"
महाराष्ट्र के अधिकारियों के अनुसार, यह आदेश पिछली सरकार के दौरान लिए गए फैसलों पर सवाल उठाता है। उस समय शिवसेना नेता अब्दुल सत्तार इस मंत्रालय का नेतृत्व कर रहे थे। राज्य से अधिक एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए NAFED को कई प्रस्ताव भेजे गए थे और बाद में उनमें से कई के खिलाफ "पैसे की मांग" के आरोप सामने आए। सत्तार ने इस संबंध में अभी टिप्पणी से इंकार कर दिया है।
मंत्री रावल ने कहा कि "इनमें से अधिकांश राज्य स्तरीय एजेंसियों (SLAs) के पास ऐसी खरीदारी का कोई अनुभव नहीं है और कुछ अनियमितताओं के मामले भी सामने आए हैं।"
उन्होंने कहा, "शुरुआत में, राज्य में केवल दो SLAs थे। MVA सरकार के कार्यकाल के दौरान, छह नए SLAs को अनुमति दी गई। पिछली सरकार में, अधिक SLAs को अनुमति दी गई और अब यह संख्या 47 तक पहुंच गई है, जो किसी भी राज्य में सबसे अधिक है। कुछ एजेंसियों को तय मानदंडों को पूरा किए बिना ही अनुमति दे दी गई है। कुछ व्यापारियों और राजनेताओं को भी SLAs बनने की अनुमति दी गई है। इसलिए, हमने यह समिति गठित की है ताकि यह देखा जा सके कि किसी को SLA बनने की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड होने चाहिए।"
रावल ने कहा कि अनियमितताएं करने वाली एजेंसियों के खिलाफ "निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी।" उन्होंने कहा, "SLAs को खरीद के लिए लगभग 2 प्रतिशत दलाली मिलती है और इस साल अकेले सोयाबीन की 11 लाख टन से अधिक खरीद हुई है, जो बहुत बड़ी है... अब हर कोई SLA बनना चाहता है।"
- अधिकारियों ने कहा कि "MSP के तहत सोयाबीन और प्याज सहित अन्य फसलों की खरीद कौन कर सकता है, इसकी सख्त जांच की जाएगी।"
नई समिति का नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन महासंघ के प्रबंध निदेशक करेंगे और इसमें मुंबई में NAFED के प्रबंध निदेशक, पुणे में राज्य विपणन निदेशक, पुणे में राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य विपणन अधिकारी और महाराष्ट्र के सहकारिता, विपणन और वस्त्र विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक शामिल होंगे।
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फडणवीस के दूसरे फैसले का आसान शब्दों में अर्थ ये है कि अब मौजूदा सरकार जिन एजेंसियों (एसएलए) के नाम तय करेगी, वही एमएसपी वाली फसलों की खरीद करेंगी। बाकी रिश्वत का सिस्टम कितना दूर हो पायेगा, उस बारे में अभी से कुछ कहना मुश्किल है।
नये आदेश के अनुसार, समिति PM-AASHA के तहत MSP योजनाओं को लागू करने और SLAs के चयन के लिए कार्यप्रणाली और प्रक्रिया पर एक व्यापक नीति का अध्ययन और बनायेगी। महाराष्ट्र के सहकारिता, विपणन और वस्त्र विभाग के अतिरिक्त सचिव ने इस आदेश को जारी किया है- "समिति एक महीने के भीतर राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों के चयन और पूरे राज्य में MSP योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को सुझाव और सिफारिशें सहित एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।"
राजनीतिक मकसदः राजनीतिक मोर्चे पर, फडणवीस सरकार का यह नया आदेश गठबंधन सहयोगी भाजपा और शिंदे की शिवसेना के नेतृत्व के बीच बढ़ते मतभेदों की ओर इशारा कर रहा है। शिंदे हाल ही में कई महत्वपूर्ण आधिकारिक बैठकों से गैरहाजिर रहे हैं और उन्होंने समानांतर राहत केंद्र स्थापित किए हैं।
पिछले हफ्ते, मुख्यमंत्री कार्यालय ने जालना में ठप पड़ी 900 करोड़ रुपये की आवास परियोजना की जांच का आदेश दिया। जिसे 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिंदे ने पुनर्जीवित करने के लिए मंजूरी दी थी। इस महीने की शुरुआत में, राज्य ने ठोस कचरा संग्रह, झुग्गी मार्ग सफाई और नाली और शौचालय रखरखाव के लिए 1,400 करोड़ रुपये के BMC टेंडर को रद्द कर दिया, जो शिंदे के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान जारी किया गया था।
इस घटनाक्रम के एक दिन बाद, शिंदे ने अप्रत्यक्ष चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें "हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।" उन्होंने नागपुर में पत्रकारों से कहा, "मुझे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने पहले ही उन लोगों से यह कह दिया है जिन्होंने मुझे हल्के में लिया था। मैं एक साधारण पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहेब और दिघे साहेब का कार्यकर्ता हूं और इसलिए लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए। जिन लोगों ने मुझे हल्के में लिया, उन्होंने देखा कि मैंने 2022 में सरकार बदल दी और दोहरी इंजन वाली सरकार लाया जो लोग चाहते थे...।"
शिवसेना शिंदे गुट इस बात से भी नाराज है कि फडणवीस ने नासिक और रायगढ़ जिलों के संरक्षक मंत्री के पदों के लिए उनकी मांगों को नहीं माना।
दूसरी ओर, शिंदे की पार्टी ने मुख्यमंत्री राहत कोष की तर्ज पर महाराष्ट्र सचिवालय में उपमुख्यमंत्री चिकित्सा राहत सहायता केंद्र स्थापित किया है। इसी तरह, शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने मुख्यमंत्री के वॉर रूम के अलावा अपना स्वयं का परियोजना समन्वय केंद्र शुरू किया है।
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कुछ हफ्तों से, शिंदे सरकारी बैठकों से दूर रह रहे हैं। वो अधिकारियों के साथ अपनी अलग बैठक करने लगे हैं। उन्होंने दो हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के वॉर रूम की बैठक में भाग नहीं लिया, और पिछले हफ्ते फडणवीस द्वारा आयोजित महानगरीय क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि ये प्राधिकरण शिंदे के स्वयं के शहरी विकास विभाग के अंतर्गत आते हैं।
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