खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उन्होंने मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र दिए जाने का विरोध किया है। इस मामले में अपनी ही सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है, 'समिति का गठन किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मराठों को दिए गए कुनबी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए।