खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने अपनी ही सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। उन्होंने मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र दिए जाने का विरोध किया है। इस मामले में अपनी ही सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति संदीप शिंदे समिति को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा है, 'समिति का गठन किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठा समुदाय पिछड़ा नहीं है।' उन्होंने यह भी कहा कि हाल के दिनों में मराठों को दिए गए कुनबी जाति प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाना चाहिए।
अपनी ही सरकार के ख़िलाफ़ भुजबल- मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र, शिंदे पैनल रद्द हो
- महाराष्ट्र
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- 27 Nov, 2023
महाराष्ट्र में मराठा को कुनबी प्रमाणपत्र दिए जाने के अपने ही सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ छगन भुजबल ने मोर्चा क्यों खोल दिया? जानिए, उन्होंने सरकार से क्या मांग की है।

छगन भुजबल एनसीपी (अजित पवार समूह) से हैं और वह ओबीसी समुदाय से आते हैं। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल रविवार को हिंगोली में ओबीसी समुदाय के महा एल्गर मेलावा में बोल रहे थे।