महाराष्ट्र में हुए भीमा कोरेगाँव प्रकरण की जांच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। इसे लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। महाराष्ट्र की महा विकास अघाडी सरकार ने केंद्र के इस फ़ैसले को लेकर कड़ी नाराज़गी जताई है। बीजेपी के विरोधी दलों ने केंद्र के इस फ़ैसले की क़ानून वैधता को लेकर सवाल खड़े किये हैं। केंद्र ने यह फ़ैसला ऐसे समय में लिया है जब महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रकरण की जांच नए सिरे से करवाने का निर्णय कर लिया था और वह एसआईटी जांच का आदेश देने की तैयारी में थी लेकिन केंद्र ने अचानक एनआईए को इसकी जांच सौंप दी।