जम्मू-कश्मीर के गृह विभाग ने नेशनल कॉन्फ़्रेंस के नेता डॉ. फ़ारूक़ अब्दुल्ला को जन सुरक्षा क़ानून के तहत 12 दिन के लिए हिरासत में लेने का आदेश जारी किया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि हिरासत को तीन महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। नया आदेश क्यों जारी किया गया जब उनको पहले से ही नज़रबंद किया गया था? क्या उनकी नज़रबंदी काफ़ी नहीं थी या वह नज़रबंद ही नहीं किए गए थे? हालाँकि डॉ. अब्दुल्ला की नज़रबंदी को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में उनके नज़रबंद होने की ख़बरें आती रही हैं और ख़ुद अब्दुल्ला ने भी नज़रबंद किए जाने का दावा किया था। अब यदि उनकी नज़रबंदी नहीं की गई थी तो क्या यह संभव है कि घाटी के छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक को नज़रबंद या गिरफ़्तार किया गया है तो डॉ. अब्दुल्ला को सरकार ने छोड़ दिया हो?