मणिपुर मुद्दा: राज्यसभा सभापति, डेरेक ओब्रायन में नोकझोंक क्यों?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब धनखड़ ने नियम 176 के तहत प्राप्त 11 नोटिसों का विवरण देते हुए सांसदों और उनसे जुड़े राजनीतिक दलों के नाम पढ़े। इनमें से ज़्यादातर ट्रेजरी बेंच से थे, जिसमें राजस्थान से लेकर मणिपुर तक के राज्यों में हिंसा पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई थी। लेकिन जब उन्होंने विपक्षी दलों के सांसदों से नियम 267 के तहत प्राप्त नोटिस को पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने उन सदस्यों की पार्टी का ज़िक्र नहीं किया। विपक्षी सांसदों ने मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। ओब्रायन ने ट्वीट कर पक्षपात किए जाने का भी आरोप लगाया है।