सरकार भले ही कहे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर चल रहे आन्दोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, पर इसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। अमेरिका के बाद अब संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर अपनी असहमति जताई है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार से जुड़े संगठन ने इस अधिनियम को भेदभाव करने वाला बताते हुए इस पर चिंता जताई है।
नागरिकता क़ानून मूल रूप से भेदभावपूर्ण, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा
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- 14 Dec, 2019
संयुक्त राष्ट्र की एजंसी यूएन ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम मूल रूप से ही भेदभावपूर्ण है। यह अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन भी है।
