केंद्र से फंड कम मिलने के कर्नाटक सरकार के आरोप का मुद्दा अभी जोर पकड़ता ही जा रहा है कि अब तमिलनाडु में बाढ़ राहत का फंड नहीं मिलने पर विवाद हो गया है। संसद में तो इस पर पूरा हंगामा हो गया। डीएमके सांसद और सरकार के बीच तीखी बहस हुई और यहाँ तक कि कुछ शब्दों को असंसदीय होने का आरोप लगा दिया गया। तो क्या यह सब दक्षिण के राज्यों के कथित भेदभाव के आरोपों की वजह से हो रहा है? आख़िर दक्षिण के कुछ राज्य केंद्र से फंड कम मिलने की शिकायत क्यों कर रहे हैं और क्या इसका खामियाजा मोदी सरकार को अगले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा?