- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2019 में धारा 370 ख़त्म करने का फ़ैसला संवैधानिक था।
- सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत में विलय के बाद जम्मू-कश्मीर की कोई संप्रभुता नहीं रही।
- सीजेआई ने कहा कि ऐतिहासिक संदर्भ को पढ़ने पर पता चलता है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है।
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- सीजेआई बोले- 1957 में जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व ख़त्म होने के बाद भी अनुच्छेद 370 समाप्त होने की उद्घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति कायम है।
- सीजेआई बोले- यह माना जाए कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को भंग करने के बाद राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तो एकीकरण की प्रक्रिया रुक जाएगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल हो। राज्य में चुनाव सितंबर 2024 तक कराए जाएं।
- सीजेआई ने कहा कि अगस्त 2019 में राष्ट्रपति आदेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 370(3) के तहत शक्ति के प्रयोग में कोई दुर्भावना नहीं है।
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- सीजेआई ने कहा कि भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू हो सकते हैं।
- सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को भी बरकरार रखा।
- सीजेआई की सहमति में जस्टिस एसके कौल ने कहा कि अनुच्छेद 370 का उद्देश्य धीरे-धीरे जम्मू-कश्मीर को अन्य राज्यों के बराबर लाना था।
- अपने फ़ैसले में जस्टिस खन्ना ने कहा कि अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर की संप्रभुता का सूचक नहीं है।
- जस्टिस खन्ना ने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से संघवाद खत्म नहीं होगा।
- जस्टिस संजय कौल ने कहा, 'सेनाएं दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए होती हैं... राज्य में कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए नहीं। ...पुरुषों, महिलाओं और बच्चों ने भारी कीमत चुकाई है।'
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