कानूनी और सभ्य समाज में 'बुलडोजर न्याय' की कोई जगह नहींः सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस

भारत में बुलडोजर न्याय मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई का हथियार देश की सत्तारूढ़ पार्टी और इसके नेताओं ने बना दिया। बुलडजोर वोटिंग मशीन में बदल गए। तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तमाम मामलों में मात्र एफआईआर दर्ज होने के बाद ही भाजपा शासित सरकारों ने बुलडोजर से घर, दुकानें, धार्मिक स्थल आदि गिरा दिये। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया है कि उसे यह रवैया जरा भी पसंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर दिशानिर्देश जारी किए हैं। उन्हें जानना जरूरी हैः