परिसीमन पर केंद्र और कुछ राज्यों के बीच नये संघर्ष की तैयारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परिसीमन यानी डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़ दक्षिणी और पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ये प्रक्रिया अगली जनगणना के आधार पर हुई, तो जनसंख्या नियंत्रण में कामयाबी पाने वाले तमिलनाडु जैसे राज्यों की राजनीतिक ताक़त कम हो जाएगी। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? और इसका असर क्या हो सकता है? आइए, समझते हैं।
परिसीमन के ख़िलाफ़ स्टालिन का मोर्चा, 7 राज्यों को चिट्ठी; केंद्र क्या करेगा?
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- 7 Mar, 2025
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन प्रक्रिया के ख़िलाफ़ मोर्चा खोलते हुए 7 राज्यों को चिट्ठी लिखी। जानें स्टालिन ने क्या योजना बनाई है।

स्टालिन ने गुरुवार को लिखे एक पत्र में केंद्र सरकार की परिसीमन योजना को संघवाद पर हमला करार दिया है। यह क़दम तमिलनाडु में 5 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद उठाया गया। उस बैठक में डीएमके, एआईएडीएमके, कांग्रेस और वाम दलों ने एक सुर में इसका विरोध किया। हालांकि, तमिलनाडु बीजेपी ने इस बैठक का बहिष्कार करते हुए इसे काल्पनिक चिंता बताया। इस बैठक के कुछ दिनों बाद ही स्टालिन ने शुक्रवार को केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर संयुक्त संघर्ष का आह्वान किया है।