लालकिले से पीएम मोदी का भाषण समझिए- बांग्लादेशी हिन्दू, सिविल कोड, महिला सुरक्षा पर चिन्ता

पीएम मोदी के भाषण से कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है और उसमें जिस समान नागरिक संहिता का जिक्र है, वो साम्प्रदायिक है। कम से कम मोदी ने तो आज उसे साम्प्रदायिक नागरिक संहिता करार दिया है। मोदी ने जिस सेकुलर नागरिक संहिता शब्द का इस्तेमाल किया है, उसका आशय क्या है। उन्होंने यह साफ नहीं किया है कि उनका सेकुलर नागरिक संहिता से आशय क्या है। क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी के घोषणापत्र में तो यूसीसी लागू करने की बात कही गई है, जिसका जिक्र संविधान में भी है। भाजपा शासित कई राज्य यूसीसी की तरफ आगे भी बढ़ चुके हैं। जिसमें उत्तराखंड प्रमुख है। क्या मोदी यह कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार अब यूसीसी को सेकुलर सिविल कोड के नाम से लागू करेगी। समय बताएगा।

महिला सुरक्षा पर पीएम मोदी की चिन्ता जायज है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब किसी विपक्षी शासित राज्य में इस तरह का महिला विरोधी अपराध होता है तो भाजपा और मीडिया उसे जोर-शोर से मुद्दा बनाते हैं। लेकिन यूपी, एमपी, हरियाणा, राजस्थान में इससे भी भयंकर महिला विरोधी अपराध होते हैं लेकिन भाजपा उन घटनाओं पर चिन्ता तक नहीं जताती है और न ही मीडिया उसे प्रमुखता देता है। लेकिन इसका आशय यह नहीं कि पश्चिम बंगाल की घटना पर वहां की सरकार को कुछ कहा ही न जाए। डॉ मनमोहन सिंह सरकार के समय दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। भाजपा-आरएसएस काडर ने उस दौरान अन्ना आंदोलन को हवा देकर पूरा सरकार विरोधी माहौल दिल्ली में बना दिया। उस समय तत्कालीन सरकार निर्भया कांड के मद्देनजर महिला विरोधी अपराध के खिलाफ कड़े कानून लाई। यह सवाल भी जरूरी है कि सिर्फ शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध सुर्खियां बन रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी अगर पीड़ित महिला हाई प्रोफाइल वाली हुई तो टीवी चैनल टीआरपी के लिए उसे जुनून की हद तक हवा देते हैं। महिला विरोधी अपराध को एक ही नजरिए से देखे जाने की जरूरत है चाहे वो प्रधानमंत्री का नजरिया हो या फिर मीडिया का।

मोदी का भ्रष्टाचार पर बोलने को क्या माना जाए। विपक्षी दलों का कहना है कि जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने चुनावी बॉन्ड जैसा घोटाला किया हो, वो भ्रष्टाचार पर क्या भाषण देगी। नेता विपक्ष और अन्य विपक्षी दलों ने अडानी-अंबानी समूह और उनसे मोदी के रिश्तों को जोड़कर गंभीर सवाल उठाए हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट चर्चा में है, जिसमें अडानी-सेबी और मोदी को निशाना बनाया गया है। हिंडनबर्ग ने मोदी सरकार पर अडानी समूह को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसी वजह से अडानी समूह ने तमाम आर्थिक हेराफेरी की है। ये सारे मामले संसद में भी उठ चुके हैं। लेकिन मोदी अब उल्टा भ्रष्टाचार का मामला उठा रहे हैं। बहरहाल, यह विषय है, जिसकी सच्चाई जनता भी जानती है।