संसद का विशेष सत्र आज से, क्या-क्या हो सकता है

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित बिल फिर से लाए जाने की उम्मीद है। इस बिल पर विवाद है। यह बिल पिछले मानसून सत्र में राज्यसभा में पेश किया गया था और इसे विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ा था। सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद की नियुक्ति में विपक्ष का हस्तक्षेप खत्म करना चाहती है। इस विधेयक का विवादास्पद पहलू मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के बजाय कैबिनेट सचिव की सेवा शर्तों के अनुरूप बनाना है। विपक्ष को इसी पर सख्त आपत्ति है।

महिला विधेयक को लेकर भी काफी चर्चा है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने अपनी मंशा सरकार को बता दी है कि यह विधेयक लाया जाना चाहिए। यहां तक ​​कि भाजपा के भीतर भी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं जैसे निर्वाचित निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की गारंटी के लिए एक विधेयक की वकालत की जा रही है। जब इस अनुरोध पर सरकार की स्थिति के बारे में सवाल किया गया, तो केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने जवाब दिया कि सरकार "उचित समय पर निर्णय" लेगी।