केंद्र सरकार के नए डिजिटल नियमों के पालन को लेकर लंबे वक़्त तक आनाकानी करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म ट्विटर ने आख़िरकार सरकार की बात मान ली है। ट्विटर ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसने सभी पदों पर अफ़सरों की स्थायी तौर पर नियुक्ति कर दी है।