चुनाव आयोग ने शनिवार को सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अब 4 जून तक देश में चुनावी माहौल ही रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अमित शाह के साथ 2014 और 2019 में भाजपा की चुनावी सफलताओं की कहानी लिखी थी, अब लगातार तीसरी जीत पर उनकी नजर है। अगर मोदी ऐसा कर पाए तो वह जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री होंगे।
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने मध्य प्रदेश के झाबुआ में एक रैली में कहा था- "अबकी बार 400 पार जाएगी। भाजपा अकेले 370 के पार जाएगी, और मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे करना है।" उसके बाद ही भाजपा के हर नेता-कार्यकर्ता अबकी बार 400 का नारा रटने लगे। भाजपा सांसद अनंत हेगड़े ने तो इसका मतलब भी बता दिया कि मकसद संविधान बदलना है। लेकिन भाजपा ने उनके बयान से दूरी बना ली।
मोदी और भाजपा के सामने विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन है, जो कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों सहित कुछ विपक्षी दलों का एक समूह है। सीट बंटवारे के मुद्दों पर गठबंधन सहयोगियों के बीच मतभेदों के बावजूद भाजपा विरोधी गुट ने एकजुट होकर मोर्चा बनाने की कोशिश की है। कहीं-कही इंडिया गुट भी प्रभावी नजर आ रहा है। इन 6 क्षेत्रों में एनडीए और इंडिया का कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है।
इस सारे मुकाबले में सबसे बड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में है। चुनाव आयोग ने यूपी में सातों चरणों में मतदान रखा है। यह कहावत यूं नहीं मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश ने देश को नौ प्रधान मंत्री दिए हैं, जिनमें मोदी भी शामिल हैं, जो वाराणसी से मौजूदा सांसद हैं। हालांकि वो गुजरात के रहने वाले हैं। यूपी से लोकसभा में 80 सांसद जाते हैं। 2019 की लोकसभा में कुल 303 सीटें जीतने की भाजपा की महत्वाकांक्षाओं के लिए यूपी महत्वपूर्ण है। पार्टी को भरोसा है कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के साथ-साथ अयोध्या में राम मंदिर का अभिषेक उन्हें मिलेगा। 2014 और 2019 से भी ज्यादा संख्या की उम्मीद भाजपा को इस बार यूपी से है। लेकिन भाजपा को अपनी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। 2019 के चुनावों में, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा ने 5 सीटें जीती थीं, जबकि उसकी गठबंधन सहयोगी मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थीं। कभी इस राज्य में दबदबा रखने वाली कांग्रेस आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 2014 और 2019 के चुनावों में वह क्रमशः दो और एक सीट ही जीत सकी। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। इंडिया को उम्मीद है कि इस बार ज्यादा बेहतर नतीजे मिलेंगे।
बिहार का रास्ता क्या होगा
यूपी के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य है, जहां भाजपा को कड़े मुकाबले का सामना करना होगा। चुनाव आयोग ने यहां भी मतदान सातों चरणों में रखा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, जिसने राज्य की 40 में से 39 सीटें जीती थीं। इसके बाद नीतीश एनडीए से बाहर गए। आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन नीतीश ने फिर पलटी मारी और वो वापस भाजपा का दामन थामकर एनडीए में चले गए हैं। राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। चिराग पासवान की एलजेपी (आर) के साथ भाजपा नए महत्वपूर्ण गठबंधन हाल ही में किया है। अब उसके पास उच्च जातियों, गैर-यादव ओबीसी, ईबीसी और दलितों का पूरीा पैकेज है। जो दिखने में बहुत मजबूत दिखता है।
दूसरी तरफ आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी हैं, जिनके पास बड़े पैमाने पर मुस्लिम-यादव आधार है, साथ ही कुछ ईबीसी प्रभाव भी है। हालाँकि, युवा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पार्टी की बड़े पैमाने पर जाति-आधारित राजनीति से परे, एक एजेंडे के रूप में नौकरियों के साथ भीड़ खींच रहे हैं। अगर वह बिहार में एनडीए की सीटों में सेंध लगाते हैं, तो इसका असर बीजेपी के मिशन 370 पर पड़ सकता है। बिहार की लड़ाई भाजपा के लिए अभी भी आसान नहीं है।
पश्चिम बंगाल में मोदी और दीदी का मुकाबलाः यूपी की तरह पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग ने 7 चरणों में मतदान रखा है। पश्चिम बंगाल के 2021 के विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिए 'खेला होबे' लोकप्रिय नारा गढ़ा था। तीन साल बाद, 'दीदी' फिर से उसी युद्ध मैदान में हैं। वाम मोर्चा पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। टीएमसी की दुश्मन नंबर 1 अब भाजपा है। 2019 के चुनावों में, हिंसा से प्रभावित मतदान में भाजपा ने 18 सीटें जीती थीं। इस बार, वह संदेशखली सहित विभिन्न मुद्दों पर ममता बनर्जी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जहां कई महिलाओं ने निलंबित टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उत्तर 24 परगना के इस गांव के पीड़ितों से मुलाकात की थी।
2021 के चुनाव में ममता ने जिस तरह विपरीत परिस्थितियों में भाजपा का मुकाबला किया था, लोग उसे भूले नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में अभी भी ममता की लोकप्रियता बरकरार है। इसलिए बंगाल में मुकाबला कड़ा रहेगा। मीडिया ने संदेशखाली को जबरदस्त कवरेज दी है। दूर से लगता है कि माहौल टीएमसी के खिलाफ है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और भी हैं।
महाराष्ट्रः चुनाव आयोग ने यहां पांच चरणों में मतदान रखा है। महाराष्ट्र में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी और विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के बीच सीधी चुनावी लड़ाई होगी। इस राज्य से लोकसभा में 48 सांसद जाते हैं। पिछले पांच वर्षों में यह राज्य कई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं का गवाह रहा है, जिसमें देवेंद्र फणवीस की चंद घंटे के लिए शपथ से लेकर एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद महा विकास अघाड़ी के पतन तक शामिल है। यहां चूंकी चुनावी लड़ाई सीधी है, इसलिए भाजपा का रास्ता आसान नहीं है। उसने शिवसेना और एनसीपी को तोड़ तो दिया है, लेकिन उसके असली नेता इंडिया के साथ हैं। जनता इन सब बातों को समझती है।
दक्षिण में दक्षिणपंथी पार्टी का क्या होगा
भाजपा इस समय तो उत्तर भारतीय पार्टी ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने पहले दक्षिण में सीटें नहीं जीती हैं। लेकिन दक्षिण में भाजपा के लिए रास्ता उत्तर भारत जैसा आसान नहीं है। कर्नाटक में 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 28 में से 25 सीटें जीती थीं। हालाँकि, कांग्रेस ने 2023 का विधानसभा चुनाव जीतकर भाजपा की उम्मीदों को झटका दिया है। आंध्र प्रदेश में भाजपा ने जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआरसीपी के खिलाफ चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जन सेना के साथ गठबंधन किया है।
आंध्र से अलग होकर बने नए राज्य तेलंगाना में पिछले दिसंबर में कांग्रेस की जबरदस्त जीत हुई थी। कांग्रेस ने के.चंद्रशेखर राव की बीआरएस के 10 साल लंबे शासनकाल को समाप्त कर दिया। कांग्रेस यहां बेहतर करने की उम्मीद में है।
तमिलनाडु में इंडिया की सहयोगी डीएमके और कांग्रेस की नजरें एआईएडीएमके के खिलाफ मजबूत प्रदर्शन पर होंगी। दूसरी ओर, भाजपा 'सनातन धर्म' के खिलाफ उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी पर विवाद को भुनाकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की उम्मीद कर रही है। लेकिन सफलता संदिग्ध है। केरल में फिलहाल सीपीएम का ही बोलबाला है। भाजपा ने तिरुवनंतपुरम में तीन बार के कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है। लेकिन थरूर एक मजबूत योद्धा माने जाते हैं। कुल मिलाकर दक्षिण में भाजपा के लिए अभी भी मौके बहुत कम हैं।
पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट) की स्थिति
अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा और सिक्किम में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को मतदान होगा। पूर्वोत्तर की 25 सीटों में से, भाजपा और उसके सहयोगियों ने पिछले चुनाव में 18 सीटें जीती थीं। पिछले साल मई से हिंसा की चपेट में पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में दो में से एक निर्वाचन क्षेत्र में दो दिन मतदान होगा। आंतरिक मणिपुर निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल (चरण 1) को मतदान होगा, बाहरी मणिपुर में दो तारीखों को मतदान होगा: 19 अप्रैल (चरण 1) और 26 अप्रैल (चरण 2)। भाजपा यहां अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद कर रही है। यहां पर कांग्रेस मुकाबले में है लेकिन उसके जीत की संभावना को लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है।
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