वकीलों ने प्रवासी मज़दूरों पर सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी, संवैधानिक उत्तरदायित्व की दिलाई याद

सुप्रीम कोर्ट को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि यह केंद्र और राज्य सरकारों का दायित्व है कि वे इन प्रवासी मज़दूरों को उनके घर तक पहुँचना सुनिश्चित करें। लेकिन इन ग़रीब मजदूरों की इस भयानक और दयनीय स्थिति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई।

इस ख़त में यह भी कहा गया है कि प्रवासी मज़दूरों का मुद्दा 'नीतिगत फैसला' नहीं है, यह संवैधानिक मुद्दा है। इन करोड़ों मज़दूरों के मौलिक अधिकारों का मुद्दा है। संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1) और 21 का यह उल्लंघन है।