कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह इस बात से हैरान नहीं है कि चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन कहा कि "ईसीआई की प्रतिक्रिया के लहजे और भाव, इस्तेमाल की गई भाषा और पार्टी के खिलाफ लगाए गए आरोपों" ने उसे जवाब देने के लिए मजबूर किया है।
कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग ने उठाए गए मुद्दों पर जिस तरह से जवाब दिया है वो "असाधारण" है। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भूल गया है कि ऐसा करना उसका कर्तव्य है। चुनाव आयोग को लिखे गए पत्र पर कांग्रेस के 9 नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जिसमें जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत और अजय माकन प्रमुख हैं। पत्र में कहा गया है कि "कांग्रेस को आयोग के जवाब का हालिया लहजा एक ऐसा मामला है जिसे हम अब हल्के में लेने से इनकार करते हैं। ईसीआई का हर जवाब अब या तो व्यक्तिगत नेताओं या पार्टी पर हमलों से भरा हुआ होता है। जबकि कांग्रेस के आरोप उसके मुद्दों तक ही सीमित होते हैं। "
कांग्रेस ने कहा कि "हालांकि, ईसीआई का जवाब कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने के लिए लिखा गया है। लेकिन अगर वर्तमान ईसीआई का लक्ष्य अपनी तटस्थता के बचे अवशेषों को खत्म करना है, तो यह उस धारणा को बनाने में शानदार काम कर रहा है। कोर्ट में फैसला लिखने वाले जज हमला नहीं करते हैं या मुद्दों को उठाने वाली पार्टी को बदनाम नहीं करते हैं। अगर ईसीआई का यही रवैया रहता है तो हमारे पास ऐसी टिप्पणियों को हटाने के लिए कानूनी सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।“ यानी कांग्रेस का कहना है कि जिस तरह अदालत अपना फैसला या टिप्पणी देते हुए रवैया रखती है, वही लहजा चुनाव आयोग का होना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है।
कांग्रेस ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने लगभग हमेशा पारदर्शिता के लिए लड़ाई लड़ी है। हरियाणा चुनाव प्रक्रिया पर उसकी शिकायतें खास थीं, लेकिन चुनाव आयोग की टिप्पणियाँ "सामान्य थीं और शिकायतों और याचिकाकर्ताओं का मजाक उड़ाने पर केंद्रित थीं"।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने उस समय कहा, "आज हमने हरियाणा में जो देखा वह चालाकी की जीत है, लोगों की इच्छा को खत्म करने की जीत है और यह पारदर्शी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की हार है। हरियाणा पर अध्याय पूरा नहीं हुआ है।"
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