कितना मुश्किल है एमएसपी की क़ानूनी गारंटी देना?

कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ साल भर से चल रहा किसान आन्दोलन ख़त्म हो गया। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से जुड़े क़ानून पर एक कमेटी बनाने का एलान किया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा, कृषि विशेषज्ञ और सरकार के प्रतिनिधि होंगे। 

यानी, सरकार ने एमएसपी पर क़ानून बनाने के लिए विधेयक लाने के बजाय इस कमेटी पर निर्णय छोड़ दिया है। 

एमएसपी एक ऐसा विषय है, जो किसानों की मूल माँगों में शामिल नहीं था, उन्होंने इसे बाद में जोड़ा था।