अडानी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए संसद में बने गतिरोध के बीच अब 'एक देश एक चुनाव' का मुद्दा सामने आ गया है। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को संसद के चालू शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। एक साथ चुनाव कराना भाजपा के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक है।
कैबिनेट ने 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विधेयक को मंजूरी दी: रिपोर्ट
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- सत्य ब्यूरो
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- 12 Dec, 2024
'एक देश एक चुनाव' पर सरकार व्यापक समर्थन प्राप्त करने के प्रति आशावादी है, लेकिन इस प्रस्ताव पर तीखी राजनीतिक बहस छिड़ने की संभावना है। जानिए, संसद में सरकार की क्या स्थिति है।

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मानने के क़रीब तीन महीने बाद एक साथ चुनाव कराने के लिए मंजूरी दी गई। दरअसल, कैबिनेट द्वारा गुरुवार को दो विधेयकों को मंजूरी दी गई। एक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक, और दूसरा दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर में विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने के लिए साधारण विधेयक।
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