हाल ही में कानून मंत्री ने चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने जजों के चयन के लिए निर्णय लेने वाली समिति में सरकार के प्रतिनिधि को शामिल करने का सुझाव दिया था।  

विपक्ष ने इसे सरकार पर न्यायपालिका पर "कब्जा" करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि सरकार  स्वतंत्र संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है।