भारत में अफगानिस्तान दूतावास ने घोषणा की है कि वह भारत सरकार से "सहयोग की कमी", कर्मचारियों और संसाधनों की कमी की वजह से रविवार 1 अक्टूबर से अपना संचालन बंद कर रहा है। अफगान दूतावास ने कहा कि उसने अफगानिस्तान और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों और दोस्ती को देखते हुए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह कड़ा निर्णय लिया है।
दूतावास ने बयान में कहा कि "हम भारत में राजनयिक समर्थन न मिलने और काबुल में वैध कामकाजी सरकार की गैरमौजूदगी के कारण भी यह फैसला ले रहे हैं। अफगानिस्तान और उसके नागरिकों के हितों की सेवा के लिए जरूरी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में हम अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं।"
यहां यह बताना जरूरी है कि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। दिल्ली में अफगान दूतावास में अप्रैल-मई 2023 में सत्ता संघर्ष भी हुआ, जब तालिबान ने कथित तौर पर मौजूदा राजदूत फरीद मामुंडज़े की जगह मिशन का एक नया प्रमुख नियुक्त किया। 2020 से दिल्ली में अफगान दूतावास में ट्रेड काउंसिलर कादिर शाह ने अप्रैल के अंत में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर दावा किया कि तालिबान ने उन्हें प्रभारी डी'एफ़ेयर के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि दूतावास ने तब भी भारत सरकार को बताया कि अभी भी राजदूत फरीद मामुंडज़े ही हैं। शायद यही वजह है कि दूतावास में अंदरुनी सत्ता संघर्ष के कारण यह ऑपरेशन बंद हुआ।
अपनी राय बतायें