तमिलनाडु विधानसभा ने गुरुवार को केंद्र सरकार के वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के ख़िलाफ़ एक प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस प्रस्ताव को पेश करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति के अधिकारों पर हमला करार दिया। इस कदम ने न केवल केंद्र की भाजपा नीत सरकार को चुनौती दी है, बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर भी एक तरह से दबाव बना दिया है। क्या अब इन दोनों नेताओं पर अपने-अपने राज्यों में ऐसा ही कदम उठाने का दबाव बढ़ेगा?