जातिवाद बढ़ायेगी नहीं, जाति प्रथा को कमज़ोर करेगी जाति जनगणना

यह कहना शायद उचित न होगा कि आनंद शर्मा ‘ब्राह्मण’ होने की वजह से मनुवादी सामाजिक ढाँचे पर पड़ रही चोट से विचलित हैं। न यह कहा जाना चाहिए कि कार्यसमिति की बैठक या पार्टी के अंदर बहस न करके मीडिया केबीच असंतोष ज़ाहिर करने के पीछे लंबे समय से सत्ता सुख से वंचित नेता का किसी दूसरी दिशा पकड़ने का संकेत है। लेकिन अगर आनंद शर्मा ने जाति जनगणना को जातिवाद बढ़ने वाला कदम बताया है तो इस विचार के खोखलेपन को उजागर किया जाना चाहिए।

1932 में महात्मा गाँधी और डॉ.आंबेडकर के बीच हुए ‘पूना पैक्ट’ का नतीजा था कि आज़ादी के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण घोषित किया गया। जैसे आनंद शर्मा आज जाति जनगणना को जातिवाद बढ़ाने वाला कदम बता रहे हैं, उसी तरह आरक्षण को भी जातिवाद बढ़ाने वाला क़दम मानने वालों कीकमी नहीं रही। लंबे अरसे तक कोटा से नौकरी प्राप्त करने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता रहा। यह अलग बात है कि आरक्षण की वजह से भारत में एक ऐसी मौन क्रांति हुई जिसने देश के करोड़ों वंचितों को पहली बार शासन-प्रशासन में हिस्सेदारी का स्वाद चखाया। उनके बीच करोड़ों की संख्या वाला ऐसा मध्य वर्ग पैदा  हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। पिछड़े वर्गों के लिए प्रशासन और शिक्षा में आरक्षण होने से इस प्रक्रिया में और गति आयी। गौर से देखिये तो देश की 85 फ़ीसदी आबादी को आरक्षण से लाभ मिला है और वह इसके पक्ष में है। स्वाभाविक रूप से इसे ग़लत मानने वाले आमतौर पर सवर्ण समुदाय के लोग ही हैं, हालाँकि आर्थिक आधार परमिले आरक्षण का कोई विरोध न होने से ‘आरक्षण बनाम मेरिट’ की उनकी बहस खोखली साबित हुई है।

सच ये है कि जाति की गणना से जातिवाद नहीं बढ़ेगा बल्कि जाति तोड़ने की प्रक्रिया तेज़ होगी। जातियों के ऊँच-नीच क्रम के टिके रहने के पीछे संसाधनों का असमान बँटवारा भी है। बिहार में हुई जाति जनगणना ने स्पष्ट कर दिया है कि ज़मीन से लेकर नौकरियों तक में क़ब्ज़ा उनका है जिनकी आबादी बेहद कम है। निश्चित ही उच्च जातियों के इस वर्चस्व के ऐतिहासिक कारण हैं, लेकिन एकन्यायपूर्ण समाज बनाने का संकल्प लेने वाली राजनीति संसाधनों के न्यायपूर्ण बँटवारे की दिशा में ही चलेगी।