केंद्र सरकार ने बुधवार को यूनीफाइड पेंशन स्कीम पर ट्रेड यूनियन नेताओं की बैठक बुलाई है। लेकिन इसमें कांग्रेस समर्थित इंटक को नहीं बुलाया गया है। अन्य ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के इस बर्ताव की कड़ी आलोचना की है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन के रूप में वेतन का 50 फीसदी हिस्सा इसके लिए सुनिश्चित करने को कहा है। यह पेंशन उसी केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगी, जिसने सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हों। योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
