केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध कठोर होगा और 6 साल की अयोग्यता पर्याप्त है। क्या यह लोकतंत्र की मजबूती के ख़िलाफ़ है या एक संतुलित निर्णय? जानिए पूरी बहस।
चुनाव में उम्मीदवारों का चयन सिर्फ़ एक योग्यता पर होता है कि वे बस किसी भी क़ीमत पर जीत सकते हों भले ही वे दागी ही क्यों न हों। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख़्ती दिखाई है।
