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right to information amendment bill 2019

संसद को वापस लौटा दें संशोधित आरटीआई बिल, राष्ट्रपति से की गुज़ारिश

केंद्र सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार (आरटीआई) क़ानून में किए गए संशोधन का देश भर में जोरदार विरोध हो रहा है।

पूर्व सूचना आयुक्त: आरटीआई क़ानून में संशोधन ग़लत

आरटीआई कार्यकर्ता और विपक्षी पार्टियाँ भी आरटीआई क़ानून में संशोधन के विरोध में हैं। उन्हें डर है कि इस संशोधन से सूचना आयोग और सूचना आयुक्तों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी।

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पूर्व सूचना आयुक्त: आरटीआई क़ानून में संशोधन ग़लत

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