सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि रफ़ाल मामले में सुनवाई के लिए दायर की गयी पुनर्विचार याचिका के साथ रखे गए ऐसे दस्तावेज़ों पर सरकार का विशेषाधिकार है।
केंद्र सरकार की ओर से दाख़िल हलफ़नामे में कहा गया है कि रफ़ाल के संवेदनशील दस्तावेजों को चुराकर इनकी फोटो कॉपी की गई और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को ख़तरा पैदा हो गया है।
रफ़ाल सौदे पर 14 जनवरी को दिए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा है कि याचिका चुराए गए काग़ज़ात पर आधारित है।
