प्रेस की आज़ादी पहले से ही ख़तरे में है । अब मोदी सरकार एक नया नियम बनाने जा रही है जिसका ड्राफ़्ट सामने आया है । सरकारी एजेंसी को अधिकार दिया जायेगा कि वो तय करे कि फेक न्यूज़ क्या है और फिर सोशल मीडिया के लिये ऐसी खबर को हटाना अनिवार्य होगा । एडिटर्स गिल्ड के मुताबिक़ ये सेंसरशिप लगाने की तैयारी है । क्या वाकई देश में स्वतंत्र प्रेस पूरी तरह खतम करने की तैयारी चल रही है ?
