यूपी कैबिनेट ने शहरी निकाय चुनाव में ओबीसी कोटा तय करने के लिए बने पैनल की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। हालांकि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है लेकिन यह तय है कि कोटा लागू होने पर राज्य में शहरी निकायों की राजनीतिक तस्वीर बदल जाएगी। हर राजनीतिक दल अपने फायदे-नुकसान के गुणाभाग में जुट गया है।
उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफे़सर पद पर विभिन्न विषयों में भर्ती में ओबीसी के चयन में संभावित गड़बड़ियों को लेकर राज्य के राज्यपाल राम नाईक ने सक्रियता दिखाई है।
