महाराष्ट्र में मंगलवार 23 जनवरी से मराठा कोटे के लिए सर्वे शुरू होने जाने रहा है। यह सर्वे ऐसे समय हो रहा है जब राज्य में मराठा कोटे के लिए आंदोलन हो रहा है तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक आ गया है। शिंदे सरकार पर दबाव बढ़ गया है। जानिए राजनीतिः
महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में भी मराठा हैं, उसके पहले की सरकार में भी थे और जब सूबे में अकेले कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी मराठा सत्ता में सर्वोपरि थे, तब मराठों को आरक्षण देने की मांग इतनी बलवती क्यों नहीं थी? अब क्यों है?
मुख्यमंत्री शिंदे ने घोषणा करते हुए सोमवार को कहा है कि जालना में हुए आंदोलन में आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे तत्काल वापस ले लिए जायेंगे। राज्य भर में इस आंदोलन के संबंध में जो भी अपराध दर्ज किए गये हैं उन्हें वापस लेने का राज्य सरकार ने फैसला किया है।
