केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले साल सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से चुनाव, केंद्रीय मंत्रियों और तमाम सरकारी विभागों के खिलाफ कंटेंट हटाने के लिए नोटिस जारी किए। द हिन्दू अखबार के मुताबिक लगभग 30% ऐसे नोटिस भेजे गए थे। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के मद्देनजर यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है।
क्या सुप्रीम कोर्ट नागरिकों की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य को नहीं निभा रहा है और क्या ऐसा लगता है कि उसने व्यापक तौर पर सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है।
