सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 11 फरवरी को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि ईवीएम से डेटा न हटाया जाये। उसने चुनाव आयोग को कई और भी निर्देश दिये।
बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहाँ पर कुल डाले गए वोटों से ज़्यादा वोटों की ग़िनती हो गई और कुछ जगहों पर ग़िनती किए गए वोट डाले गए वोटों से ज़्यादा निकले।