सरकार ने जनगणना आयुक्त का कार्यकाल बढ़ा दिया है। इससे संकेत मिल रहा है कि सरकार अगले साल जनगणना करायेगी, जो 2021 से लंबित है। लेकिन सरकार ने जाति जनगणना पर चुप्पी साध रखी है। आरएसएस और भाजपा जाति जनगणना को जातियों के रूप में बांटने की साजिश देखते हैं, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि विपक्ष दल इसकी खुलकर मांग कर रहे हैं। जानिए ताजा घटनाक्रमः