जनसंघ के जमाने से कश्मीर से धारा 370 को हटाने की राजनीति कर रही बीजेपी ने 2019 में सत्ता में धमाकेदार वापसी करने के बाद इसे हटा ही दिया। लेकिन इसके साथ ही कश्मीर में उसके इस फ़ैसले की मुख़ालफत शुरू हुई और वहां के नेताओं को नज़रबंद करने से लेकर उनके रिहा होने तक एक साल का संघर्ष चला।