भारतीय (और पाकिस्तानी) मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अक्सर होहल्ला करते रहते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ़ वे एक सावधानी भी बरतते हैं कि उनके लेखन में क्रांति का कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए। 'क्रांति' शब्द एक अभिशाप, एक प्रेत, एक पिशाच, एक बोगीमैन के सामान है, जिस से वे ऐसे दूर भागते हैं जैसे किसी प्लेग या महामारी से।
ध्यान भटकाने के लिए, वे सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, प्रशांत भूषण, जैसे अनावश्यक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अक्सर झूठ बोलते हैं, और सांप्रदायिकता और अंधराष्ट्रीयता का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या यह स्पष्ट नहीं है कि भारत में एक क्रांति आ रही है (हालाँकि यह किस रूप में होगी कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता है)।
एक नज़र से ही पता चलता है कि भारत में सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है। हमारे राज्य संस्थान खोखले बन गए हैं, जबकि जनता की कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं- बड़े पैमाने पर ग़रीबी, रिकॉर्ड और बढ़ती बेरोज़गारी (अप्रैल 2020 में सेंटर फ़ॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकॉनमी के अनुसार, 12 करोड़ भारतीय अपनी नौकरी खो चुके हैं), बाल कुपोषण के चौंका देने वाले आँकड़े (लगभग हर दूसरा भारतीय बच्चा कुपोषित है- ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार), जनता के लिए उचित स्वास्थ्य सेवा और अच्छी शिक्षा का लगभग पूरा अभाव, खाद्य पदार्थों, ईंधन आदि के मूल्य में वृद्धि, किसानों की आत्महत्याओं का जारी रहना आदि।
यदि अर्थव्यवस्था अच्छी हो तो आम तौर पर सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था डूब रही है। कोविड लॉकडाउन से पहले भी यह एक भयानक स्थिति में थी (ऑटो सेक्टर, जो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का एक संकेतक है, वहाँ भी 30-40% बिक्री में गिरावट दर्ज की गई थी)। लॉकडाउन के बाद इसमें और ज़्यादा गिरावट आई। भारत में जीडीपी अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में 23.9% कम हो गई है और उद्योग धंधे एक भयानक स्थिति (विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसाय) में हैं।
इस अंधेरे से नागरिकों में निराशा फैलती है जो अशांति की राह पकड़ सकती है। लेकिन हमारे राजनेता केवल राम मंदिर और आने वाले चुनावों को कैसे जीता जाए के बारे में सोचते हैं।
हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य तेज़ी से औद्योगीकरण होना चाहिए और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन की तरह एक आधुनिक औद्योगिक देश बनना होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक आधुनिक दिमाग़ वाले राजनीतिक नेतृत्व की आवश्यकता है, जैसा कि जापान में 1868 में मीजी बहाली के बाद हुआ। दुर्भाग्य से भारतीय राजनेताओं को भारत में तेज़ी से औद्योगिकीकरण करने में दिलचस्पी नहीं है।
जातिवाद और सांप्रदायिकता सामंती ताक़तें हैं जिन्हें भारत को अगर प्रगति करनी है, तो नष्ट करना होगा, लेकिन संसदीय चुनाव उन्हें और सशक्त बनाते हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि हमें ढूंढना होगा यानी एक राजनीतिक प्रणाली जो तीव्रता से औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दे, और यह केवल एक क्रांति से संभव है, जैसा कि मेरे लेख में कहा गया है - 'India’s moment of turbulent revolution is here' जो firstpost.com पर प्रकाशित है।
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