अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को विवादित वक्फ सोशधन बिल 2024 पेश किया। विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी करार दिया। सरकार ने इस विधेयक को गुरुवार को संसदीय समिति को भेज दिया। हालांकि सदन में एनडीए सरकार की सहयोगी जेडीयू के नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का इस विधेयक के समर्थन में बयान आया। लेकिन टीडीपी का बयान रणनीतिक रहा। इस विधेयक की दिशा मोड़ने में टीडीपी के रुख का ही मुख्य हाथ रहा।
वक्फ बिलः टीडीपी के 'सशर्त समर्थन' पर भी सरकार ने विवादित बिल संसदीय समिति को क्यों भेजा
- देश
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- 8 Aug, 2024
एनडीए सरकार के विवादित बिल पर भले ही जेडीयू का समर्थन हासिल था लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने जब कह दिया कि उनका सशर्त समर्थन इस बिल को है तो सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े और इससे संसदीय समिति के पास भेजना पड़ा। हालांकि टीडीपी के बयान को मीडिया प्रमुखता से पेश नहीं कर रहा है। मीडिया यही बता रहा है कि जेडीयू और टीडीपी का समर्थन इस बिल को था। लेकिन टीडीपी का समर्थन सशर्त था, इतना ही सरकार को झुकाने के लिए पर्याप्त था।
