सीबीआई को तमिलनाडु में किसी भी तरह की जांच शुरू करने या एक्शन लेने से पहले तमिलनाडु सरकार की अनुमति लेनी होगी। तमिलनाडु बुधवार को उन विपक्षी शासित राज्यों में शामिल हो गया, जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लिए एक सामान्य सहमति वापस ले ली है। केंद्रीय एजेंसी को अब राज्य में और वहां के निवासियों के खिलाफ जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक डीएमके सरकार का यह कदम उसके मंत्री वी सेंथिल बालाजी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के चंद घंटों बाद आया है।
