क्या रफ़ाल सौदे को फिर से राहुल गाँधी मुद्दा बनाएँगे? क्या कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में इसे उठाने की तैयारी कर रही है? ऐसा नहीं है तो फिर रफ़ाल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार दाचिकाएँ खारिज किए जाने के बावजूद राहुल गाँधी ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नए सिरे से जंग का एलान क्यों कर दिया है? सुप्रीम कोर्ट से अवमानना के मामले में बरी होते ही राहुल गाँधी ने रफ़ाल ख़रीद की जाँच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की अपनी पुरानी माँग दोहराई। राहुल गाँधी ने मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि इससे उसे बहुत ख़ुश नहीं होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहीं नहीं कहा कि इस मामले की जाँच नहीं हो सकती।