देश के 17 विपक्षी दलों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले (पीएमएलए) में हाल ही में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खतरनाक करार देते हुए इसे नामंजूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ईडी समेत तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को कई गैर जरूरी अधिकार भी मिल गए हैं। इस पर देश में लंबे समय से तमाम चिन्तक चिन्ता जता रहे थे, लेकिन 17 विपक्षी दलों ने बुधवार को मुखर होकर इसकी आलोचना की है।