पीएम नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पेट्रोल-डीजल के रेट का मुद्दा उछाला और विपक्ष को घेरने की कोशिश की। उनके भाषण का मूल सार यह है कि अगर विपक्ष दल शासित राज्य अपना वैट घटा दें तो उन राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। हालांकि पेट्रोल - डीजल की कीमतें तेल कंपनियां तय कर रही हैं। जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। उसमें राज्य अपना टैक्स वसूलते हैं, पेट्रोल पंप वाले जिसकी भरपाई आम उपभोक्ता से करती हैं। यही पेच है। पीएम यह तो कह रहे हैं कि राज्य अपना वैट छोड़े लेकिन तेल कंपनियों से रेट कंट्रोल करने को नहीं कह रहे हैं। हाल ही में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान साढ़े चार महीने तक पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़े। लेकिन 10 मार्च को जब पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए तो पेट्रोल-डीजल के दाम फिर से बढ़ने लगे। केंद्र सरकार ने इसकी वजह यूक्रेन-रूस युद्ध को बताया। हालात ये हैं कि पेट्रोल-डीजल की वजह से जिस तरह महंगाई बढ़ी है, उसे भी यूक्रेन-रूस युद्ध से सत्तारूढ़ दल के नेता जोड़ने में देर नहीं लगाते।
2014 में जब बीजेपी ने केंद्र की सत्ता संभाली तो उस समय दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 72.26 रुपये और डीजल की कीमत 55.49 रुपये प्रति लीटर थी। उससे पहले यूपीए की मनमोहन सिंह की सरकार थी और बतौर गुजरात सीएम मोदी केंद्र को पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के लिए जमकर कोसते थे।
किन राज्यों का लिया नाम
पीएम मोदी ने कोविड स्थिति को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम वैट घटाने की अपील की। मोदी ने इन राज्यों का नाम लिया - महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड, तमिलनाडु। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 27 अप्रैल को लगातार 21वें दिन स्थिर रहीं। सरकार ने 22 मार्च को रेट में बदलाव साढ़े चार महीने के लंबे अंतराल के बाद किया था। अभी तक 10 प्रति लीटर पेट्रोल पर बढ़ चुके हैं। पेट्रोल के दाम 22 मार्च से अब तक 14 बार बढ़े हैं। आखिरी बढ़ोतरी 6 अप्रैल को 80 पैसे प्रति लीटर की हुई थी।
दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 96.67 रुपये प्रति लीटर है।
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चुनाव पूर्व स्थिति और बाद में
यूपी सहित पांच राज्यों में चुनाव की घोषणा होते ही केंद्र की बीजेपी सरकार भी चुनावी मोड में चली गई। लेकिन अक्टूबर 2021 तक पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी थी। नवंबर 2021 में चुनाव मोड में आते ही केंद्र सरकार ने 3 नवंबर, 2021 से 22 मार्च, 2022 तक, पेट्रोल पर 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी। कई बीजेपी शासित राज्यों ने वैट कम करने के बाद ईंधन की बढ़ती कीमतों पर रोक लगा दी थी। लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों ने वैट नहीं घटाया। प्रधानमंत्री ने उसी का जिक्र बुधवार के भाषण में किया।कमाई कोई छोड़ने को तैयार नहीं
पेट्रोल-डीजल से होने वाली कमाई केंद्र और राज्य सरकारें छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वहां से दोनों को जबरदस्त राजस्व मिलता है। सरकारी रेकॉर्ड के मुताबिक केंद्र सरकार को एक लीटर पेट्रोल पर इस समय 27.90 और डीजल पर 21.80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी मिलती है। इसके बाद अलग-अलग राज्य इस पर अपना वैट वसूलते हैं। 2014-15 में वैट से राज्यों ने 1.37 लाख करोड़ का राजस्व कमाया था। 2020-21 में ये कमाई 2.02 लाख करोड़ पहुंच गई। 2021-22 में अप्रैल से सितंबर तक 1.21 लाख करोड़ राज्यों के खाते में आ चुके थे।
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इस तरह पेट्रोल-डीजल का मुद्दा बुधवार को राजनीति का शिकार हो गया। जाहिर है इस पर विपक्ष भी अपनी प्रतिक्रिया देगा। विपक्षी शासित राज्य अपनी बात कहेंगे। लेकिन उपभोक्ता को इन बातों से कोई मतलब नहीं। उसे दिल्ली में पेट्रोल तो 105 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा खरीदना पड़ रहा है। उसे इससे मतलब नहीं है कि कौन वैट घटा रहा है और कौन नहीं घटा रहा है।
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