चोर दरवाजे से फिर आ रहे हैं तीनों कृषि कानून, रोक पायेंगे किसान

कृषि मार्केटिंग पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क मसौदे पर विवाद थम नहीं रहा है। तमाम किसान संगठनों ने पहले ही इस मसौदे को खारिज कर दिया है। मोदी सरकार ने इस मसौदे पर तमाम राज्यों से भी राय मांगी थी। जाहिर है कि बीजेपी शासित राज्यों से उसे अपनी पसंद की राय मिल गई लेकिन विपक्ष शासित राज्यों ने इस मसौदे पर गहराई से नजर डाली। पंजाब चूंकि मुख्य कृषि प्रधान राज्य है, उसकी गंभीर राय की ज्यादा जरूरत थी। लेकिन पंजाब ने इस मसौदे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उसने कहा कि यह मसौदा किसानों के खिलाफ है। इसलिए वो इस पर अपनी सहमति नहीं दे सकता। लेकिन अभी भी इस मसौदे के बारे में आम लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। जबकि यह मुद्दा जितना किसानों से जुड़ा है, उतना ही आम लोगों से जुड़ा है।