भारतीय न्याय संहिता बिल क्या हैः महिला विरोधी अपराध पर कई सजाएं बढ़ीं

आखिर इस बिल से टारगेट पर कौन हैः पीटीआई ने वरिष्ठ क्रिमिनल वकील शिल्पी जैन से बात की। पीटीआई ने लिखा है कि कुछ लोगों का मानना ​​है कि "पहचान छिपाकर शादी करने" के विशिष्ट प्रावधान को झूठे नाम के तहत अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में टारगेट किया जा रहा है। शिल्पी जैन ने कहा कि इसकी इस तरह व्याख्या की जा सकती है। लेकिन यहां मुख्य बात यह है कि झूठे बहाने से ली गई पीड़िता की सहमति को स्वैच्छिक नहीं कहा जा सकता। शिल्पी जैन ने कहा कि यह प्रावधान लंबे समय से लंबित था और इस तरह के प्रावधान नहीं होने के कारण, मामलों को अपराध नहीं माना जाता था और दोनों पक्षों की ओर से बहुत सारी व्याख्या की जाती थी।

बहरहाल, विधेयक में कहा गया है कि हत्या के अपराध के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी, बलात्कार के अपराध के लिए कम से कम 10 साल की जेल या आजीवन कारावास की सजा होगी और सामूहिक बलात्कार के लिए कम से कम 20 साल की कैद या शेष अवधि के लिए कारावास की सजा होगी। बिल के अनुसार, यदि किसी महिला की रेप के बाद मौत हो जाती है या इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है, तो दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास, या मृत्युदंड होगा। अगर कोई कोई 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करेगा, उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।